Dr. Sachin Shree
(Gold Medal Awardee)
(Editor in chief- www.AapkiTv.in)
दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी बीच सभी पार्टियां चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा दम-खम लगा रही हैं और जनता से कई वादें किए जा रहे हैं. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में 50 प्रतिशत छूट देने की बात की थी.
इसी के बाद यह मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया. केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि अगर राज्य सरकारें मेट्रो पास में रियायतें देना चाहती हैं तो उन्हें अपना खुद का सिस्टम तैयार करना होगा.
आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मेट्रो पास में छूट देंगे. इसी के बाद सीपीआई (एम) सांसद ए ए रहीम ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार दिल्ली में छात्रों के लिए मेट्रो पास में रियायतें लागू करने के लिए तैयार है.” साथ ही उन्होंने पूछा कि मेट्रो पास में छूट देने में क्या कदम अब तक उठाए गए हैं और इसमें देरी करने वाली कौन सी बाधाएं सामने आ रही हैं. रहीम ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार देश भर में छात्रों के लिए मेट्रो पास में छूट लागू करने के लिए तैयार है.
केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया?
सीपीआई (एम) सांसद के सवाल पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री (Urban Affairs Minister) मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में कितने का पास होगा, कितने का टिकट होगा, इसको किराया वैधानिक किराया निर्धारण समिति ( statutory Fare Fixation Committee) की सिफारिश के अनुसार तय किया जाता है. इसी के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक ने जो टिकट पर छूट देने की बात की है उसको लेकर मनोहर लाल ने कहा, इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारें मेट्रो में जो रियायत देना चाहती है वो इसके लिए अपना खुद का सिस्टम तैयार करें. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) में दिल्ली सरकार और केंद्र 50:50 इक्विटी की भागीदार हैं. उन्होंने कहा, मौजूदा कानून के अनुसार, एफएफसी जो मेट्रो का किराया अनुशंसित करती है, मेट्रो कंपनी उसी को लागू करती है.
केजरीवाल ने किया मेट्रो में छूट देने का वादा
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के चलते दिल्लीवासियों से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर सत्ता में आ जाती है तो वो कॉलेज और स्कूल के छात्रों को मेट्रो के टिकट में 50 प्रतिशत की छूट देंगे. उन्होंने कहा कि मौजूदा नीति कहती है कि मेट्रो कंपनियों के संचालन को बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं.
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को अपने मेनिफेस्टो में छात्रों के लिए मेट्रो के टिकट में 50 प्रतिशत छूट देने का वादा किया था. 17 जनवरी को, उन्होंने छात्रों के लिए छूट की मांग के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था.
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